सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 78% आबादी के विरूद्ध दिये गये फैसले का क्या है औचित्य ?

झारखंड मे पेसा कानून के तहत पचायत चुनाव कराना संभव नही. झारखंड सरकार को इस मुद्दे पर जनहित मे विचार करना चाहिये.